देहरादून से PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में बिजली की दरों में किसान, बीपीएल और 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। इस श्रेणी में यूपीसीएल ने किसी भी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा है। सिर्फ घरेलू दरों में 1.99%, commercial rates (कॉमर्शियल दरों ) में 4.05%, LT industry (एलटी उद्योग) में 2.5%, उद्योगों में 5.13% तक वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है। कुल औसत 4.56% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। ऊर्जा निगम की ओर से विधिवत नई दरों का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) को भेज दिया गया है।  PAHAAD NEWS संवाददाता को बताया

पहले यह प्रस्ताव 30 November   तक भेजा जाना था। लेकिन, तब (ऊर्जा निगम)Energy Corporation   ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद आयोग ने  31 December  तक का समय दिया। इस समयसीमा पर भी ऊर्जा निगम प्रस्ताव भेजने में नाकाम रहा। आखिर में आयोग ने हर हाल में  15 January   तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दे दिए। इस पर UPCL board  ने board meeting  का इंतजार किए बिना ही परिचालन से प्रस्ताव पास कर इसे आयोग को भेज दिया है। बीपीएल और किसानों को राहत: नए प्रस्ताव के अनुसार, बीपीएल और कृषि क्षेत्र में बिजली दरों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।  PAHAAD NEWS संवाददाता को बताया

हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों पर भी किसी तरह का अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। अब आयोग इस प्रस्ताव का परीक्षण करने के साथ ही जन सुनवाई कर March अंतिम हफ्ते में नई दरें जारी करेगा, जो 1 April से लागू होंगी। आयोग की सख्ती से UPCL ने पीछे खींचे कदम: आयोग electricity rates (बिजली दरों) को लेकर लगातार पिछले कई साल से सख्त रुख अपनाए हुए है। यही वजह रही कि 2018-19 में नियामक आयोग ने बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई फेरबदल नहीं किया। यही स्थिति 2019-20 में भी रही। उल्टा, इस साल मौजूदा दरों में ही और अधिक कटौती कर दी गई थी। ऐसे में इस बार यूपीसीएल ने खुद न्यूनतम वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है।  PAHAAD NEWS संवाददाता को बताया

प्रस्ताव
श्रेणी वर्तमान प्रस्तावित
घरेलू 4.44 4.53
कॉमर्शियल 6.38 6.65
उद्योग 6.03 6.35 दर रुपये प्रति यूनिट में

छोटे उद्योगों के लिए वृद्धि का प्रस्ताव नहीं
25 kW तक छोटे उद्योगों के लिए बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। औद्योगिक गति को बढ़ावा देने के लिए voltage के आधार पर बड़े उद्योगों में फिक्स Charge तय किया गया। ऐसा उद्योगों को benefit देने को किया गया। जो उद्योग ज्यादा electricity प्रयोग करेगा, उसे अधिक लाभ होगा।  PAHAAD NEWS संवाददाता को बताया

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। ताकि बिजली उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़े।
नीरज खैरवाल, एमडी यूपीसीएल