देहरादून : उत्तराखंड की राजनीति में जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच उत्तराखंड सरकार ने इस मसले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध होगा. इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है।
नए कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी. हाल ही में दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब यह मामला एक बार फिर देशभर में चर्चाओं में है.

बता दें कि बुधवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए थे. जिसके तहत उत्तराखंड में अब धर्मांतरण कानून को उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा सख्त कर दिया गया है. राज्य में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। जिसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस बिल को विधानसभा में लाया जाएगा. उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में जबरन धर्म परिवर्तन एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है।
धर्मांतरण के मुद्दे पर फैसले के अलावा उत्तराखंड कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की भी पुष्टि की। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके अलावा धामी कैबिनेट में और भी कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए हैं.
कैबिनेट की बैठक में इन बड़ी बातों को भी मंजूरी मिली
राज्य सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल के लिए भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जल बिजली परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
राज्य में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज जमीन मुफ्त दी जाएगी।
नजूल भूमि विधायक 2021 को सरकार ने वापस ले लिया है, जल्द ही सदन में संशोधित विधेयक लाया जाएगा.
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
कूड़ा फेंक अधिनियम लागू किया गया।
आरडब्ल्यूडी की राशि 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित की गई।
4200 ग्रेड पे के साथ एडिशनल सब इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत किया गया।
केदारनाथ धाम में ओम प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों की चर्चा इस वक्त पूरे राज्य में हो रही है, साथ ही धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार के रुख की भी लोग तारीफ कर रहे हैं.
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