देहरादून : सड़कों के भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की समिति गठित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिये.
यह समिति राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 15 दिन में सुझाव देगी।
सचिवालय में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में डंपिंग जोन के लिए उचित भूमि की कमी की समस्या को हल करने के लिए वृक्षारोपण जैसे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल उपायों की संभावनाओं का गंभीरता से अध्ययन करने के निर्देश दिए. को दिया
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नगरीय क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों पर अतिक्रमण, रैम्प निर्माण अथवा सड़क रखरखाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी सड़कों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नगर निकायों के क्षमता निर्माण के निर्देश दिये।
शीघ्र निर्णय के लिए नगर निकायों की सड़कों के रख-रखाव की स्पष्ट व ठोस नीति की भी बात की गई। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए बार-बार काटने के कारण रखरखाव में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी स्तर पर नियमित बैठकें की जाये.
बैठक में प्रदेश में वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए दोगुनी उपयुक्त भूमि के अभाव के मुद्दे पर भी चर्चा की गयी.
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, प्रभारी सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री प्रदीप रावत, एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित थे.
