देहरादून: उत्तराखंड में 6 महीने के लिए परिवहन विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद अब कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल (परिवहन विभाग कर्मचारी विरोध) नहीं कर सकेंगे। हालांकि रोडवेज कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है.
उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों की हड़ताल की आशंका को देखते हुए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब परिवहन कर्मचारी अगले छह माह तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं, जिसमें परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सभी सेवाओं को अति आवश्यक श्रेणी में घोषित कर हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. आपको बता दें कि परिवहन निगम में ड्राइवरों और ऑपरेटरों की तैनाती के लिए एक आउट सोर्स एजेंसी की पहचान करने का निर्णय लिया गया था। जिसका मजदूर संघ विरोध कर रहा था।
इस मामले में एक सितंबर से कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर जाने का फैसला किया था, लेकिन उससे पहले 31 अगस्त को परिवहन निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों से बातचीत की थी. जिसमें आउटसोर्स एजेंसी की पहचान नहीं करने की बात कही गई थी. ऐसे में परिवहन निगम में कर्मचारी संगठन के नेता अशोक चौधरी का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं सरकार उस समझौते से पीछे न हट जाए. शायद इसीलिए सरकार ने अचानक इस तरह कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है.
हालांकि अशोक चौधरी का कहना है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठन भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कर्मचारी संगठन भी इस मौलिक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे।
