देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों में ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में कड़े फैसले लिए. यूकेएसएसएससी मामले में कुल 18 आरोपियों को चार्जशीट किया गया है, जबकि 21 आरोपियों की न्यायिक रिमांड पर गैंगस्टर एक्ट के लिए मंजूरी दी गई है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं वन निरीक्षक मामले में 03 सचिवालय गार्ड भर्ती में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
एसटीएफ ने ऐसे तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो यूकेएसएसएससी और सेक्रेटेरिएट गार्ड परीक्षा में धांधली में शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती के मामले में भी दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ सरकार युवाओं के हित में लगन से काम कर रही है. सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिल जाती।
मुख्यमंत्री की सख्ती के चलते यूकेएसएसएससी परीक्षा भर्ती मामले में पुलिस ने 94.79 लाख नकद बरामद किए हैं. इस मामले में दो दर्जन से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें करीब तीस लाख की राशि जमा की जा चुकी है.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था
इस पूरे मामले में यूकेएसएसएससी ने 4 और 5 दिसंबर 2021 को तीन पालियों में स्नातक स्तर की परीक्षा आयोजित की थी जिसमें लगभग 160000 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और 916 उम्मीदवारों का चयन किया गया था . बेरोजगार संगठनों और कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था.
जिसमें 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सचिवालय गार्ड और कनिष्ठ सहायक (न्यायिक) परीक्षाओं की जांच भी एसटीएफ को सौंपी गई। इसके साथ ही वर्ष 2020 में वन रक्षक (वन रक्षक) परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से गिरोह की नकल करने की विस्तृत जांच भी एसटीएफ को उत्तराखंड पुलिस द्वारा सौंपी गई थी।
कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक तरफ आयोग के तत्कालीन सचिव को इस मामले में निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर 7000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को गतिमान करने के संबंध में कैबिनेट से 9 सितंबर को प्रस्ताव भेजा गया. यूकेएसएसएससी द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) को। पारित किया गया था।
इलेक्शन मोड में होगी परीक्षा, आयोग ने जारी किया कैलेंडर
लोक सेवा आयोग ने युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप ग्रुप सी परीक्षाओं का कलैण्डर तैयार किया है। साथ ही परीक्षा को इलेक्शन मोड में कराने के लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है।
