विकेश नेगी की हाईकोर्ट तक की कानूनी लड़ाई, चाय बागान की जमीन पर फिर लगी रोक, कुछ तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
देहरादून। देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय बागान की जमीनों को लेकर विकेश सिंह नेगी की ओर से शुरू की गई कानूनी लड़ाई ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था। इसी प्रकरण के चलते प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का रास्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके साथ ही सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों पर निजी कब्जों और उनके हस्तांतरण को लेकर भी कानूनी सवाल खड़े हुए थे।
लंबी कानूनी लड़ाई का अहम पड़ाव
चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो। इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।
अक्टूबर में कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
मामले में एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह लिखित रूप में बताएं कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। अदालत ने इस पहलू पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी थी, क्योंकि संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांचों गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस सरकारी पुष्टि के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई।
पांच गांवों की 29.17 हेक्टेयर जमीन पर रोक
हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, पांच गांवों में अधिशेष घोषित भूमि का विवरण इस प्रकार है।
गांव अधिशेष भूमि
रायपुर 15.9230 हेक्टेयर
चक रायपुर 0.0730 हेक्टेयर
नत्थनपुर 7.4601 हेक्टेयर
क्यारकुली भट्टा 0.0280 हेक्टेयर
लाड़पुर 5.6943 हेक्टेयर
कुल 29.1784 हेक्टेयर
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी केवल रजिस्ट्री पर रोक ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के स्तर पर इस भूमि के किसी भी प्रकार के लेन-देन पर न्यायिक प्रतिबंध लगाया गया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ का महत्वपूर्ण फैसला
इस मामले में चार नवंबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया। जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में सुनाए गए इस निर्णय का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगा दी। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।
भाजपा कार्यालय की जमीन भी आई थी चर्चा में
इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी खासा ध्यान खींचा था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। इस जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति से संबंधित अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकरण ने चाय बागान और सीलिंग भूमि के मामलों में जमीन खरीदने से पहले वैधानिक स्थिति की जांच की जरूरत को भी सामने रखा।
रोक हटने की अफवाहों के बीच फिर आया आदेश
विगत कुछ समय से चाय बागान की बेशकीमती जमीनों को लेकर आम लोगों को कथित तौर पर यह कहकर गुमराह किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं कि अदालत ने जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटा दी है। इस तरह की चर्चाओं के बीच जमीनों के सौदे किए जाने और कुछ स्थानों पर अवैध कब्जों के मामले भी सामने आए। इससे उन लोगों के लिए जोखिम बढ़ गया था, जो जमीन की वास्तविक कानूनी स्थिति जाने बिना अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन चार नवंबर के ताजा आदेश ने इस अधिशेष भूमि को लेकर स्थिति फिर स्पष्ट कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार से भूमि का विवरण प्राप्त करने के बाद निजी व्यक्तियों को इस जमीन से किसी भी तरह का व्यवहार करने से रोक दिया है। इससे उन दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके आधार पर लोगों को रोक हटने की बात कहकर जमीनों के सौदे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी रहा आधार
इस पूरे विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी। हालांकि, हाईकोर्ट के चार नवंबर के आदेश की एक महत्वपूर्ण कानूनी सीमा भी है। अदालत ने पूरे देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगाई है। उसका स्पष्ट प्रतिबंध कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है।
विकेश नेगी की लड़ाई ने फिर दिलाया ध्यान
इस फैसले का महत्व सिर्फ 29.17 हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक तक सीमित नहीं है। यह मामला बताता है कि आरटीआई के माध्यम से सरकारी अभिलेखों और भूमि की वास्तविक स्थिति सामने लाने तथा न्यायालय में लगातार पैरवी करने से सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को किस तरह निर्णायक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया था। करीब चार साल की कानूनी प्रक्रिया, लगातार सुनवाई और सरकार से भूमि की स्थिति स्पष्ट कराने की मांग के बाद अब अदालत ने अधिशेष भूमि के निजी हस्तांतरण पर साफ प्रतिबंध लगा दिया है।
एडवोकेट विकेश नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देहरादून में तेजी से बढ़ती जमीनों की कीमतों और शहरी विस्तार के बीच इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक ओर सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के संरक्षण का कानूनी आधार मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम खरीदारों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की पूरी जांच जरूरी है। अब इस आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग की जिम्मेदारी होगी।
