नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) के चुनाव मई में होंगे। गुरुवार को सरकार ने हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। सरकार के जवाब के बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि सितंबर अंतिम सप्ताह के लिए नियत कर दी।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि सरकार राज्य में डीपीसी चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव आयोग द्वारा सरकार से डीपीसी चुनाव कराने के लिए भी कहा गया था, लेकिन सरकार ने बताया कि कोविड महामारी का हवाला देते हुए अभी चुनाव टाले जा रहे हैं।

सरकार राज्य में डीपीसी चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव आयोग द्वारा सरकार से डीपीसी चुनाव कराने के लिए भी कहा गया था, लेकिन सरकार ने बताया कि कोविड महामारी का हवाला देते हुए अभी चुनाव टाले जा रहे हैं।


बुधवार को, एक शपथपत्र पेश करते हुए, सरकार ने कहा था कि वह हरिद्वार में पंचायत चुनाव के बाद डीपीसी चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव नहीं होने के कारण राज्य के 12 जिलों का विकास कार्य ठप पड़ा है, जो बजट आ रहा उसे जिलाधिकारी द्वारा खर्च किया जा रहा है। फिर गुरुवार को सरकार द्वारा बताया गया कि नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और मई में योजना बनाई जाती है। इस कारण चुनाव मई में कराए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी।