नई दिल्ली। चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। अदालत ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 की वैधता पर सवाल उठाए थे।
याचिका में दलील दी गई थी कि नए नियमों के तहत आरक्षण के रोटेशन की समयसीमा और उसकी शुरुआत तय करने के तरीके में बदलाव से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लंबे समय तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की आशंका जताई गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भी करार दिया था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होना चाहिए। हालांकि, आरक्षण की प्रक्रिया किस तरह और किस समयावधि में लागू की जाएगी, इसका निर्धारण करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पीठ ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य संबंधित समुदायों को प्रतिनिधित्व का अवसर देना है, न कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखना। किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि कोई खास सीट हमेशा एससी या एसटी के लिए ही निर्धारित रहे।
2025 के नियमों से तय होगा रोटेशन का नया आधार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में किए गए संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया का नया शुरुआती आधार माना जाएगा। अदालत को नियम 12 में आरक्षण व्यवस्था या सीटों के रोटेशन को लेकर कोई कानूनी खामी नजर नहीं आई।
महाराष्ट्र में नए नियमों ने वर्ष 1996 में लागू पुराने प्रावधानों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
इस मामले में याचिकाकर्ता पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ पहुंची थीं। सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को भी उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था। ताजा फैसले से अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आरक्षण का निर्धारण संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगा, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र पर स्थायी दावे के आधार पर नहीं।



