उत्तराखंड : गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी जाग गई है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है.
बुधवार को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में पुलों का समुचित रखरखाव नहीं हो रहा है, निर्धारित समय में समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान नहीं है, यातायात संचालन भार क्षमता, पुल। साइनेज के अभाव और पुलों के अत्यधिक समय (निर्माण में) के कारण देश और राज्य के कई महत्वपूर्ण पुल ढह रहे हैं, जिसमें जान-माल की हानि के साथ-साथ यातायात भी बाधित हो रहा है.
इस आदेश में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को राज्य भर के पुलों का सुरक्षा ऑडिट करते हुए तीन महीने में नई रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है. इतना ही नहीं, पुलों के पास लगे साइनेज आदि के साथ अगर किसी टूट-फूट की मरम्मत या मरम्मत की जरूरत है तो इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है. आरके सुधांशु की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.
मोरबी में हुए हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य के पुलों की स्थिति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि कोई दुर्घटना न हो. इसके साथ ही सीएम ने राज्य के जर्जर पुलों की मरम्मत और जरूरत के मुताबिक नए निर्माण कराने को कहा है. सीएम ने कहा है कि पुराने पुलों की जरूरत के हिसाब से क्षमता बढ़ाई जाए.
