चकराता , PAHAAD NEWS TEAM

जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर के 15 राजस्व गांवों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्थानीय प्रशासन ने तीनों तहसीलों से जुड़े सभी राजस्व गांवों की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है। योजना से वंचित रहे क्षेत्र के ये गांव रिकॉर्ड में श्रेणी 6 (2) की आबादी में दर्ज नहीं होने की वजह से सर्वे में छूट गए ।

सरकार ने आबादी क्षेत्र में पीढि़यों से निवास कर रहे स्थानीय नागरिकों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक दिलाने को राजस्व विभाग को सर्वेक्षण कार्य के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राजस्व विभाग ने जनजाति क्षेत्र जौनसार-बावर के सीमांत त्यूणी तहसील से जुड़े कुल 53 गांवो के सापेक्ष आबादी क्षेत्र में दर्ज 45 राजस्व गांव का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। यहां आठ राजस्व गांवों को राजस्व रिकॉर्ड में जनसंख्या रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शामिल नहीं किए जा सके । दूसरी ओर, चकराता तहसील क्षेत्र से जुड़े कुल 140 राजस्व गांवों के सापेक्ष 137 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यहां तीन राजस्व गांव योजना से वंचित रह गए । कालसी तहसील क्षेत्र से जुड़े कुल 169 राजस्व गांवों के सापेक्ष 159 राजस्व गांवों में अब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यहां, प्रधान मंत्री प्रस्ताव योजना के तहत छह अन्य राजस्व गांवों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जबकि चार राजस्व गांवों को आबादी क्षेत्र में दर्ज नहीं होने से छूट गए । जौनसार-बावर परगना की तीन तहसीलों का काम देख रही उप जिला मजिस्ट्रेट संगीता कनौजिया ने कहा कि पहले चरण में प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के तहत कुल 362 राजस्व गांवों के सापेक्ष 347 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण के दौरान चूना मार्किंग, ड्रोन फ्लाइंग व केएमएल तैयार कर सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है । चकराता, कालसी और त्यूणी तीन तहसील क्षेत्रों में। इसकी रिपोर्ट जल्द ही जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। एसडीएम संगीता कनौजिया ने कहा कि आबादी क्षेत्र में जिन ग्राम राजस्व अभिलेखों का उल्लेख नहीं है, उनकी रिपोर्ट अलग से जिला प्रशासन को भेजी जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार पूरन सिंह तोमर, रजिस्ट्रार कानूनगो कालसी मुन्नाराम वर्मा, आरके त्यूणी देवराज पुंडीर और आरके चकराता देवेंद्र रावत से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।

यह गाँव सरकार की योजना से वंचित रहे

जौनसार-बावर परगना के अंतर्गत आने वाले त्यूणी तहसील के राजस्व गाँव हनोल, चातरा, मैंद्रथ, पुरटाड़, शूनीर, भगवत, निनुस और टियूटाड़ सहित आठ गाँवों राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 6 (2) आबादी में दर्ज नहीं हैं। इसके अलावा, चकराता तहसील से जुड़े खोलरा, रेटाड़ व छुल्टाड़ समेत तीन गांव और कालसी तहसील से जुड़े रखटाड़, जोकला, मुंशीगांव व घमण गांव समेत तीनों तहसील के कुल 15 गांव आबादी में अंकित नहीं होने से छूट गए । इस बात का कोई जवाब नहीं है कि प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना से वंचित इन गांवों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में सरकारी योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।