नैनीताल से PAHAAD NEWS TEAM

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के गठन के बाद से नैनीताल हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने की बात चल रही है। हाई कोर्ट शिफ्ट करना आसान नहीं है। कई राय हैं कि हाई कोर्ट को तराई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मामले में, अधिकतम लोगों की सुविधा और मत के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

शनिवार को, मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के संतुलित और सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हमारा है। इसमें सभी की भागीदारी भी आवश्यक है। हम आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त बनाकर संतुलित विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। राज्य के बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। गैरसैंण सत्र के बारे में, सीएम ने कहा कि बजट तैयार किया जा रहा है ताकि समावेशी और सर्वसमाज के हितों का ध्यान रखा जा सके। 2022 के चुनाव की चिंताओं से बेफिक्र , सीएम ने कहा कि अगर हम 2021 की चिंता करते हैं, तो 2022 की चिंता स्वत: ही दूर हो जाएगी। इस बार बारिश और बर्फबारी कम हुई है, पेयजल के भावी संकट को देखते हुए सरकारी महकमों को रेड जोन चिन्हित करने व वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान के साथ शिष्टाचार मुलाकात की थी।

गैरसैंण सत्र के बारे में, सीएम ने कहा कि बजट तैयार किया जा रहा है ताकि समावेशी और सर्वसमाज के हितों का ध्यान रखा जा सके। 2022 के चुनाव की चिंताओं से बेफिक्र , सीएम ने कहा कि अगर हम 2021 की चिंता करते हैं, तो 2022 की चिंता स्वत: ही दूर हो जाएगी। इस बार बारिश और बर्फबारी कम हुई है