देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सभी निगमों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिए।

शुक्रवार को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी से संबंधित गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और इसमें संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को बिजली खरीदनी न पड़े , इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए ।

बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा, पिरूल और एलईडी विलेज लाइट योजना पर काम किया जा रहा है। बिजली चोरी को हतोत्साहित करने के लिए एक ऊर्जावान अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य की विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर प्रस्तुतियाँ भी दीं। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव एवं प्रबंध निदेशक यूपीसीएल व पिटकुल डा नीरज खैरवाल भी उपस्थित थे।

एनएचएम योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये जारी

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) योजना के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को 75.30 करोड़ रुपये दिए हैं। इस योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति उप-क्षेत्र योजना में 13.88 करोड़ की राशि जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेशों में केंद्रांश और राज्यांश की धनराशि शामिल की गई है। यह राशि 31 मार्च तक खर्च की जानी है।

इसी तरह, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस सीटों की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। इसके लिए सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ की धनराशि जारी की है। यह धनराशि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है।