मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के खिलाडिय़ों को डाइट भत्ता और खेल किट भारतीय खेल प्राधिकरणों के मानदंडों के अनुरूप दिए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास निर्धारित समय तक पूर्ण कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में खेल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल नीति को प्रभावी रूप से अमल में लाते हुए प्रदेश को खेलों के मानचित्र में देश के प्रथम पांच राज्यों में स्थापित करना उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए बजट की चिंता न करते हुए बेहतर प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराशने का कार्य किया जाए। राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। खेल योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

सचिव खेल बृजेश कुमार संत ने बताया कि राज्य की खेल नीति तैयार कर ली गई है। राज्य क्रिकेट संघ को बीसीसीआइ द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। उत्तराखंड ने पहली बार विजय हजारे ट्राफी में हिस्सा लिया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि आइसीसी द्वारा देहरादून में दो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं के अंतर्गत 12 क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। यूथ ओलंपिक खेल में लक्ष्य सेन (बैडमिंटन) और सूरज पंवार (एथलेटिक्स) ने रजत पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविंद पांडेय, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।