देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
शहरी विकास और आवास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों से पारित प्रस्तावों को शासन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक निकाय और राज्य सरकार संयुक्त रूप से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने नगर निगम में नगर पालिका और पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस अवधि के दौरान, पालिका और पंचायत अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं को बताया। कहा गया कि बोर्ड द्वारा भेजी गई नई योजनाओं के प्रस्तावों को सरकार से वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसके बजाय, मंत्रियों या विधायकों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है, जबकि यह धन निकायों को दिया जाना चाहिए।
पालिका और पंचायत अध्यक्षों ने कहा कि परिषद व पालिकाओं को अवस्थापना विकास निधि से पैसा नहीं मिल रहा है। यह पैसा केवल निगमों को दिया जा रहा है। इस कारण सड़कों और नालियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी मद में पैसा दिया जा रहा है, जिसे खर्च करने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थिति यह है कि अधिकांश पंचायतों के पास अपना कार्यालय नहीं है। नई पंचायतों में सीमांकन को लेकर समस्याएं आ रही हैं। पालिका और पंचायत अध्यक्षों ने निकायों के ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने पर जोर दिया। इस दौरान, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया।
देवप्रयाग का भूमि रिकॉर्ड 1960 से गायब है, देवप्रयाग के नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण कांत कोटियाल ने कहा कि देवप्रयाग में भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 1960 के बाद, किसी ने भी इस भूमि रिकॉर्ड को खोजने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कई बार सरकार से नए सर्वेक्षण की मांग की है लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। इसका नुकसान यह है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं दिए जा रहे हैं। इसका कारण यह पता न होना है कि सरकारी जमीन कहां पर है। इस समस्या को सुनने के बाद, शहरी विकास मंत्री ने सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली को छह महीने के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
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