देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सवालों की बौछार को देखते हुए सरकार पूरी सावधानी बरत रही है. कुंभ मेले में आरटीपीसीआर जांच में गड़बड़ी, भूमि कानून, देवस्थानम बोर्ड और राज्य स्तर पर गड़बड़ी समेत 27 मुद्दों का जवाब देने की तैयारी की गई है. वहीं, 13 जिलों से जुड़े 162 बिंदुओं पर विधानसभा में चर्चा की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने शासन के आला अधिकारियों से जानकारी मांगी है.
जिलों में सर्वाधिक 37 अंक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले से संबंधित हैं। मुख्य सचिव ने चालू कैलेंडर वर्ष में विधानसभा के दूसरे सत्र में विधायकों, राजनीतिक दलों के माध्यम से उठाए जाने वाले संभावित बिंदुओं की जानकारी मांगी है. इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र भेज दिया गया है.
विधानसभा में चर्चा के लिए राज्य स्तर पर 27 बिंदुओं पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. इन मुद्दों में कोविड-19 संक्रमण से निपटने में सरकार की कथित विफलता, सेंट्रल औषधि भंडारगृह चंदरनगर में फ्रिज , ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य स्वास्थ्य उपकरण खुले में रखना, संबंधित विभागों को जानकारी देने के लिए कहना शामिल है.
पदोन्नत एडी वर्तमान पदों पर तैनात रहेंगे
सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कम्प्यूटर सहायकों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की मांग की है। संघ ने खाद्य विभाग में उप मुख्य विपणन अधिकारी से उप मुख्य विपणन अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का हवाला देते हुए नियमों में ढील देने की भी वकालत की है. ज्ञापन में संघ अध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली और महासचिव प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है.
उन्होंने कंप्यूटर सहायकों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के पदों पर प्रथम पदोन्नति और सीधी भर्ती से चयनित सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में ढील देने की मांग की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के स्तर पर इस मामले में कोई उपद्रव न हो, संघ ने सरकार को पदोन्नति के लिए पिछले साल अपनाई गई व्यवस्था का भी हवाला दिया है।
