देहरादून , पहाड़ न्यूज टीम

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट पेश किया गया है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 63,774.55 करोड़ है। जबकि कुल खर्च 65,571.49 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां 51,474.27 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के आय-व्यय अनुमान में कर राजस्व की प्राप्ति 24,500.72 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। स्वयं का कर राजस्व रु 15,370.56 करोड़ और करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रु 5,520.79 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

पेंशन मद में 6,703.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज भुगतान के लिए 6,017.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ‘नंदा गौरा योजना’ के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़: उत्तराखंड के सभी परिवारों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 297.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजनाओं के लिए बजट : वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 311.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्मार्ट सिटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 112.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पेंशन के लिए इतना पैसा : सभी पात्र वृद्धों, निराश्रित विधवाओं, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी गरीब परिवारों को अंत्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन (03) मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 55.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के तहत 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री प्रवास रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ओपन जिम और गौसदन के लिए बजट : वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकरण (ओपन जिम) के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बागवानी एवं चाय विकास के लिए बजट : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के तहत 17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘चाय विकास योजना’ के लिए 18.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माई विलेज, माई रोड के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में माई विलेज, मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकास खंड में दो सड़कों के निर्माण के लिए 13.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना के लिए 12.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं युवाओं के पलायन को रोकने के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण समन्वय के मद्देनज डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन हेतु 05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।