जोशीमठ/चमोली : सचिव आपदा प्रबंधन डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा ने गुरुवार को मीडिया को राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव, स्थायी/अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी. इमारतों में दरारें नापने के लिए सीबीआरआई ने भवनों की दरारों को नापने के लिए लगाये गये क्रेकोमीटर से गत तीन दिनों में दरारों की चौड़ाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है।
यह एक सकारात्मक संकेत है। डॉ. सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में चल रहे राहत कार्य को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, शहरी विकास, सचिव आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री को राज्य सरकार एवं भारत सरकार की विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।
जोशीमठ में आपदा प्रबंधन के कार्यों में पूरी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं. उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आपदा प्रबंधन के कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी. बैठक में नगर विकास विभाग को प्रत्येक जिले में प्रभावी नगरीय नगर नियोजन की तैयारी करने के निर्देश दिये गये. पहाड़ी कस्बों में जल निकासी और सीवर व्यवस्था की प्रभावी व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं. डॉ. सिन्हा ने बताया कि चमोली जिला प्रशासन जोशीमठ में सर्वे का काम तेजी से कर रहा है. जिला प्रशासन भी विस्थापितों से विचार-विमर्श कर रहा है।
सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज 150 एलपीएम है। अस्थायी रूप से चिह्नित राहत शिविरों में जोशीमठ में 2190 लोगों की क्षमता वाले कुल 615 कमरे और पीपलकोटी में 2205 लोगों की क्षमता वाले 491 कमरे हैं। अब तक 849 इमारतों में दरारें देखी जा चुकी हैं। सर्वे का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02, मनोहरबाग में 05, सुनील में 07 क्षेत्र/वार्ड को असुरक्षित घोषित किया गया है. बिल्डिंग 181 एक असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। सुरक्षा के मद्देनजर 259 परिवारों को अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 867 है।
संवाददाता सम्मेलन में अपर सचिव आपदा प्रबंधन, निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन एवं शमन संस्थान, निदेशक वाडिया संस्थान, निदेशक आईआईआरएस देहरादून, निदेशक एनआईएच और निदेशक आईआईटीआर उपस्थित थे.
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