देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. करीब 2 घंटे तक चली कैबिनेट की अहम बैठक में 21 बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हुई। कैबिनेट के इस फैसले से अवैध झुग्गियों में 1.80 लाख घरों में रहने वाले 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी. राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले से 584 अवैध झुग्गियों में 1.80 लाख घरों में रहने वाले 11 लाख लोगों को काफी राहत मिलेगी. कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकारियों के लिए विशेष प्रावधानों के तहत 2018 की धारा 4 निकायों में अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को अगले तीन वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.

पूर्वी पाकिस्तान को जाति प्रमाण पत्र से हटाया जाएगा: कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है. पिछले 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है. प्रस्ताव के तहत ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब साढ़े तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।

5300 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार करीब 5300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मुफ्त यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित रोडवेज को कुल 16.17 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया।

विधवा पुत्री के विवाह अनुदान की पात्रता बढ़ी

  • प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन लेने वाली विधवा की पुत्री के विवाह हेतु वार्षिक आय अनुदान की पात्रता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार रुपये कर दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है।
  • डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।
  • बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टरप्लान के लिए पीएमसी गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पहले से कार्यरत आईएनआई को भी मंजूरी मिल चुकी है। बद्रीनाथ के मास्टरप्लान के फेज 1 में 9 सरकारी कार्यालयों को गिराने की अनुमति दी गई है।
  • उत्तराखंड नगर प्राधिकरण के लिए अतिक्रमण के लिए विशेष प्राधिकरण अधिनियम के निर्णय को अब 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  • बाजपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में 70 पद सृजित करने की स्वीकृति।
  • हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम संशोधित कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्वविद्यालय किया जाएगा। विश्वविद्यालय में मौजूद सभी 4 प्रकार के अस्थायी शिक्षकों को 35 हजार देने का निर्णय लिया गया है.
  • मेट को सिंचाई विभाग में ग्रुप सी सर्विस मैनुअल में शामिल किया गया है।
  • ऊधमसिंह नगर स्थित 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया गया है।
  • यूकेएसएसएससी समीक्षा अधिकारी, वेत्तयिक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।
  • कैबिनेट ने जोशीमठ में बनने वाले एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन की खरीद को मंजूरी दे दी है.
  • 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 597 दुकान उठ चुकी थी । शेष दुकानों के लिए राजस्व 50 प्रतिशत रखा गया है।
  • केन्द्रीय विद्युत नियामक के वार्षिक लेखों को विधानमंडल के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है।
  • कोविड को देखते हुए परिवहन को वित्तीय सहायता के लिए 16.17 करोड़ से अधिक की मांग, कैबिनेट में पूर्ण भुगतान का निर्णय
  • विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की बेटियों के लिए सरकार की योजना में संशोधन कर 15 से 48 हजार की आय का मानक तय किया गया है।
  • उत्तराखण्ड केन्द्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 एवं 105 में वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा विधानमंडल के पटल पर आ जायेंगे।
  • उत्तराखंड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।
  • व्यावसायिक मुकदमों के निपटारे के लिए हल्द्वानी में व्यावसायिक अदालत की स्थापना की जाएगी।