पहले दिन 107 स्कूली वाहनों की जांच, 35 वाहनों के चालान किए गए, कई वाहनों में मिलीं गंभीर सुरक्षा संबंधी खामियां
देहरादून| उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा अध्यक्ष / जिला जज हरीश कुमार गोयल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा सड़क सुरक्षा एवं विशेष रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज से एक सप्ताह का विशेष सघन निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान दिनांक 16 नवम्बर से 22 नवम्बर, 2026 तक जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा।
अभियान के प्रथम दिन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी द्वारा परिवहन विभाग की टीम के साथ सर्वे चौक पर स्कूली बच्चों के परिवहन में प्रयुक्त बसों, वैन एवं अन्य वाहनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 107 स्कूली वाहनों की जांच की गई, जिनमें विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 35 वाहनों के चालान किए गए।
निरीक्षण के दौरान कई वाहनों में प्राथमिक उपचार किट (First Aid Kit) उपलब्ध नहीं पाई गई, जबकि कुछ वाहनों में एक्सपायरी दवाइयां मिलीं। कई वाहनों के आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exit) क्रियाशील नहीं पाए गए तथा कुछ वाहनों में कैमरे तथा जीपीएस सिस्टम भी स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, कई स्कूल वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा था। उक्त कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वाहनों के विरुद्ध मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया, जिसमें कई स्कूली बच्चे बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट के स्कूटी चलाते हुए पाए गए। कुछ स्कूटियों पर निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। ऐसे बच्चों को मौके पर रोककर यातायात नियमों, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित सवारी क्षमता तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया।
उक्त निरीक्षण अभियान में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के साथ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रत्नाकर सिंह, परिवहन कर अधिकारी सुश्री प्रज्ञा पंत तथा परिवहन विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि “बच्चों का जीवन और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा नाबालिग बच्चों द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना अत्यंत चिंताजनक है। सड़क सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक बच्चों की यात्रा सुरक्षित हो तथा विद्यालय प्रबंधन, वाहन संचालक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें।”
उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान स्कूली बसों, स्कूल वैन, कैब एवं यात्री बसों के पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित यात्री क्षमता, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट एवं अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों को संबंधित सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधनों, वाहन संचालकों एवं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा परिवहन एवं यातायात संबंधी सभी निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।



