पौड़ी : आज से उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. समिति के अनुसार भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के ग्रेड पे में कटौती के विरोध सहित 20 सूत्रीय मांगों के समाधान पर समिति एकजुट हो गई है.

मुख्यालय पौड़ी में आज से सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 1 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। समिति के अनुसार भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के ग्रेड पे में कटौती के विरोध सहित 20 सूत्रीय मांगों के समाधान पर समिति एकजुट हो गई है।

बुधवार को मुख्यालय पौड़ी स्थित उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने पूरे देश में जंग का बिगुल बजा दिया है. समिति के मुख्य संयोजक सोहन सिंह रावत ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के ग्रेड पे में कटौती की गई है, जो सरकार का पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और तानाशाही रवैया है.

सोहन सिंह रावत ने कहा कि सरकार को इसे तुरंत वापस लेना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को पहले की तरह 10, 16 और 26 साल की सेवा पर पदोन्नति न मिलने की स्थिति में पदोन्नति वेतनमान की अनुमति दी जाए. समिति ने पुरानी पेंशन की बहाली, विभिन्न विभागीय संवर्गों के वेतन विसंगति को दूर करने, विभागों के ढांचे का पुनर्गठन, लंबित सेवा संवर्गों की पदोन्नति पर कार्रवाई सहित 20 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की है.

यह होगा चरणबद्ध आंदोलन : समिति के मुख्य संयोजक सोहन सिंह ने कहा कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में समिति द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. 20 सितंबर को जिला, तहसील, प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। 27 सितंबर को जिला मुख्यालय पौड़ी में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा. डीएम के माध्यम से सीएम को फिर भेजा जाएगा ज्ञापन