देहरादून : महिला नीति पर आ रहे सुझावों को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की ओर से सचिवालय में बैठक हुई. जिसमें सभी जिलों के डीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। महिला आयोग अब महिला नीति को लेकर आम जनता से सुझाव मांग रहा है। अगले 21 दिनों तक महिला आयोग की वेबसाइट (www.ukscw.org.in) पर या फोन पर 8126774374 पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि महिला नीति कैसी होनी चाहिए।
8 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड में महिला नीति लागू करने की तैयारी है। उत्तराखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है। जहां एक ओर धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर महिला नीति पर विशेष जोर दे रहा है।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आधी आबादी के लिए बेहतर नीति लाने की कोशिश कर रहा है और राज्य की सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके. उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने महिला नीति निर्माण को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। ताकि बेहतर महिला नीति बनाई जा सके।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि राज्य में महिला नीति बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है. महिला नीति बनाने के लिए अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य के पहाड़ी इलाकों की 300 महिला ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों के साथ भी बैठक की गई. जिसमें उनके तमाम सुझाव भी लिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए बेहतर महिला नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
