देहरादून : उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेरोजगार संघ द्वारा उठाये गये मुद्दों से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जायेगा उन्होंने कहा कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे. राज्य सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं को बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड ने देश में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पेश किया है।
मुख्यमंत्री ने अंतिम दिन उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित व्यवहार की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्रख्यापन हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इतना सख्त कानून बनाने का मकसद प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य है। युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। देश के किसी अन्य राज्य में इतना सख्त कानून नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले एक साल से परीक्षाओं में कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है.जांच के बाद कई अपराधी सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। बहुत सख्ती से चेक किया। भर्ती परीक्षा में अनुचित कार्य करने वालों को कड़ा संदेश दिया गया है।
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