देहरादून। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से उच्च शिक्षा विभाग में तीन नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया है। नवीन योजनाओं के तहत राजकीय महाविद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे, छात्र-छात्राओं को उद्यमिता एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण तथा स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. जिसकी एक झलक वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में देखने को मिल रही है. राज्य सरकार ने बजट में नए वित्तीय वर्ष के लिए कुल रु. 817 करोड़ का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि अनुसंधान, उद्यमिता, कौशल विकास एवं नवाचार उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं, ऐसे में यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र से तीन नई योजनाएं शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.जबकि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ 11 लाख 95 हजार की राशि प्रदान की गई है.
इसी तरह, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्रत्येक संकाय के कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया गया है, जिस हेतु वर्तमान बजट में रू 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
विभागीय मंत्री ने कहा कि कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पूर्व में ही देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किये हैं, जिनमें भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद भी शामिल है।
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