उत्तराखंड: गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टरों की मांग पर फिटनेस चार्ज में बढ़ोतरी अगले 1 साल के लिए टाल दी गई है. बढ़े हुए शुल्क एक साल बाद लगेंगे.इस पर पहले मुख्यमंत्री ने मुहर लगाई थी, जिसे सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

राज्य सरकार द्वारा सरलीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के तहत आवास विभाग के तहत यदि कोई स्वीकृत ले आउट क्षेत्र में एक भी मकान बनाना चाहता है तो उस मकान का नक्शा विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि 7 दिनों के भीतर नक्शे में कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शा पास माना जाएगा और वह अपना मकान बनाना शुरू कर सकता है।

आबकारी नीति 2023-24 के तहत राज्य में गौ रक्षा, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए 1 रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क वसूला जायेगा. इस प्रकार एक बोतल पर कुल ₹3 का उपकर लगेगा।

उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराब की कीमतों के अंतर को 150 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है. ताकि शराब की हेराफेरी पर रोक लगाई जा सके। और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ निर्धारित किया गया है।

पूर्व में आवंटित शराब की दुकानों में वर्ष 2023 – 24 हेतु विदेशी मदिरा में 10% तथा देशी मदिरा में 15% पूर्व में निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त लिए जाने पर उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दून हस्तशिप बाज़ार का निरीक्षण करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।