नैनीताल: राष्ट्रपति ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आदेश की कॉपी उत्तराखंड हाईकोर्ट भी पहुंच गई है. वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित पांच न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीन जजों की नियुक्ति के बाद यह संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी।
राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवोकेट सुभाष उपाध्याय को जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकील, केंद्र सरकार के सीनियर एडवोकेट असिस्टेंट सॉलिसिटर जर्नल राकेश थपलियाल, यूके एससीसी से पंकज पुरोहित और पूर्व स्थायी अधिवक्ता सुभाष शामिल हैं। उपाध्याय और रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की थी। जिनमें से तीन जजों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
नैनीताल हाई कोर्ट में हैं कम जज : उत्तराखंड हाई कोर्ट लंबे समय से खाली पड़ा है. वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 पद स्वीकृत हैं। पहले यह 6 पद थे। मामलों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पदों की संख्या बढ़ा दी। याचिकाकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि आज तक हाईकोर्ट के 11 रिक्त पदों को कभी भी पूरी तरह नहीं भरा जा सका है. जिससे हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद रखने वाले याचिकाकर्ताओं का समय बर्बाद हो रहा है।
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