राज्य के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में सरकार ने दूरस्थ स्थानों के छात्रों को अधिकतम रु. 22 प्रति किलोमीटर किराया भत्ता प्रदान करेगा। जबकि मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों को 18 से 20 रुपये मिलेंगे।
प्रथम चरण में प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर 559, प्राथमिक स्तर पर 603 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर 76 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इन विद्यालयों में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा विद्यालय पहुंचने के लिए किराया भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इसके लिए बस, टैक्सी या अन्य व्यवस्था कर छात्रों पर होने वाले खर्च का भुगतान प्रति छात्र के हिसाब से विभाग करेगा.
छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। छात्रों की संख्या के हिसाब से जिला और स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समितियां छात्रों के आने-जाने की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी करेंगी.
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