कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले जारी अपने घोषणापत्र में पार्टी के संकल्पों को जनता के सामने रखा। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव जारी कर कहा कि नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से की और कहा कि वह दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी। कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध समेत कानून के मुताबिक निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।
कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन इसका उल्लंघन नहीं कर सकते।
महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा
कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में कई योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। साथ ही अन्ना भाग्य योजना के बारे में भी बताया। कहा गया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने का भी ऐलान किया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं के लिए नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में यात्रा मुफ्त की जाएगी। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी ध्यान में रखा गया है। जिसमें उन्होंने युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3 हजार रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है.
कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में क्या है खास?
- भारत जोड़ो के लिए बनाई जाएगी सोशल हार्मोनी कमेटी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा
- भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा।
- 2006 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी
- -भाजपा द्वारा पारित सभी जनविरोधी कानून एक साल के भीतर वापस ले लिए जाएंगे।
- किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा
- ग्रामीण किसानों को दिन में कम से कम 8 घंटे बिजली देने का वादा
- दूध पर सब्सिडी 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये की जाएगी।
- नारियल किसानों व अन्य के लिए एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा
- पुलिसकर्मियों को नाइट ड्यूटी के बदले 5 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का द्वितीय चरण जल्द होगा शुरुः स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार
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