देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को 30 जून तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कहा कि यूसीसी पर हमारा मसौदा अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल होगा।
सीएम ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. ऐसे मामलों में जिलाधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हम एक अध्यादेश भी ला रहे हैं, जो भूमि खरीद प्रक्रिया में व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य करेगा।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप है, जिसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल पर कहा कि उत्तराखंड के हित में हमारे लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे. जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पड़ी तो उसे भी लाएंगे।
उन्होने कहा, हमने राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया है। कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने मुझे सूचित किया है कि मसौदे को 30 जून तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समिति का कार्यकाल 27 मई को समाप्त हो रहा है, इसे बढ़ाया जाएगा।
UCC अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा. समान नागरिक संहिता को गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में शामिल किया गया था।
सभी धर्मों के लोगों के लिए समान व्यवस्था होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होगी. कोर्ट-कचहरी में चल रहे संपत्ति संबंधी मामलों से छुटकारा मिलेगा।
बागेश्वर उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार, कर्नाटक चुनाव के बाद जिम्मेदारियों का बंटवारा
कैबिनेट विस्तार की संभावना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिया कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा. हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर फैसला हो सकता है.
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