देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कैबिनेट ने 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. दरअसल, सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहे. इस बैठक में सभी विभागों के संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट का अहम फैसला: उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग के नियमों में संशोधन किया गया है. नक्शा पास कराने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। रेरा की संबद्ध शक्तियों के तहत वसूली के नियमों में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग बजट पारित कर जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर माह में सूचना देने का प्रावधान था।
केदारनाथ मार्ग पर बनेगा चिंतन शिवर : इसके साथ ही नई चकराता बस्ती में 40 और गांवों को शामिल किया गया है. जिला पर्यटन कार्यालयों में रिक्तियां सृजित की गई हैं। कुल 37 पद बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केदारनाथ मार्ग पर चार ध्यान शिविर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही राजस्व विभाग के सेवा नियमावली 2019 में भी संशोधन किया गया है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति : कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है. स्नातक और स्नातकोत्तर में शीर्ष तीन छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड बकाया परिहार नियमों में भी संशोधन किया गया है। हल्द्वानी के गौला पार्क में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनाया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है।
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