देहरादून: आज सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई . बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है. वहीं, बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद स्वीकृत किये गये हैं. इसके साथ ही राज्य के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं को भी चर्चा के बाद मंजूरी दी गई.
आपको बता दें कि जुलाई महीने में यह पहली कैबिनेट बैठक है. महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ यूसीसी के मसौदे पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा. इसके अलावा उद्यान एवं कृषि विभाग के लिए महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन नीति का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से बातचीत की.
- कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर – पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर स्थित कार्यालय को बिजनेस होटल में तब्दील कर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा. अगले 60 वर्षों में 247 करोड़ राजस्व का अनुमान है।
- जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एयरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव दिया , पीपीपी मोड पर संचालित होगा । जिससे 60 करोड़ की कमाई होने की संभावना है.
- यातायात विभाग के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
- स्कूल शिक्षा विभाग में कक्षा 4 संवर्ग में 2364 रिक्तियों को भरने के लिए समिति।
- अन्तोदय राशन कार्ड धारकों को तीन गैस सिलेण्डर निःशुल्क रिफिलिंग की व्यवस्था एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों की स्वीकृति को मंजूरी।
- घर में रखे जाने वाले बिजली कमीशन के आदान-प्रदान का भत्ता।
- उधमसिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारियों के पद बढ़ाए गए, लेकिन तैनाती पर वेतन
- बचत विभाग के 31 कर्मचारियों को कलेक्टर कार्यालय एवं वित्त कार्यालय में समायोजित किया गया।
- वित्त विभाग की वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 पर कैबिनेट की सहमति।
- वित्त विभाग में कैश मैनेजमेंट सेल के लिए बनाये गये 11 पदों पर कैबिनेट की मंजूरी.
- उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन 2023 को मंजूरी दे दी गई है।
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के लिए एक पीठ गठित करने की अनुमति।
- उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश संशोधन भूमि अधिनियम।
- देहरादून के कमीशन बाजार के चौड़ीकरण हेतु भूमि की मंजूरी। आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में जमीन दी जाएगी।
- उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड में आज कुछ जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम अगले चार दिन
