हल्द्वानी: नैनीताल हाईकोर्ट के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. अतिक्रमण हटाने की तैयारी के संबंध में डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि वन विभाग, राजस्व विभाग और रोड एजेंसी द्वारा सभी राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है. साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम वंदना ने बताया कि इस दौरान जो भी स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण चिह्नित किया जाएगा, उसे हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विभागों की संपत्तियों से भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही अतिक्रमण का चिह्नांकन पूरा हो जाएगा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी. क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अतिक्रमण हटाने के बावजूद दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है।
इसलिए अब दुकान मालिक और भवन मालिक की संलिप्तता की जांच की जाएगी। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण के कारण पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर दुकानें और निर्माण भी हो रहे हैं। अधिकारियों को इनकी पहचान करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन जगहों पर मुआवजे की जरूरत है, वहां मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है.उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा.अतिक्रमण हटाने के बाद अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
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