मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उत्तराखंड राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से भारत सरकार की विशेष सहायता के तहत सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशिष्ट परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीमा को हटाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून की बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भविष्य में सतत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंगा नदी की सहायक नदी सोंग नदी पर ‘सोंग बांध पेयजल परियोजना’ प्रस्तावित है।प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रू० 2021 करोड़ है परियोजना के निर्माण से 150 एम.एल.डी. पेयजल ‘गुरुत्व’ के माध्यम से देहरादून नगर व इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।
परियोजना के निर्माण उपरान्त पेयजल व्यवस्था की नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, परियोजना के निर्माण से लगभग 3.50 किमी लंबी झील बनेगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होगा और स्थानीय नागरिकों की आय में वृद्धि होगी। झील के निर्माण से पर्यावरण को भी लाभ होगा।
इस परियोजना का एक अन्य प्रमुख लाभ बाढ़ नियंत्रण है। परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप देहरादून जिले के 10 गांवों की लगभग 15,000 आबादी को सौंग नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, वन भूमि हस्तांतरण चरण-1 एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त कर ली गई हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु रु. 247 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को रुपये आवंटित करने का निर्देश दिया. बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 1774 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया था. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशिष्ट परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीमा को हटाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीबी के तहत देहरादून की प्रमुख सड़कों पर विद्युत लाइनों (एचटी एवं एलटी लाइन) को भूमिगत करने के साथ ही विद्युत उपकेंद्रों एवं लाइनों के निर्माण सहित राज्य की पारेषण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र किया जाय। मुख्यमंत्री ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त योजना को स्वीकृत करने का अनुरोध किया।इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि सक्रिय कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
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