उत्तराखंड में बिजली संबंधी सेवाएं निर्धारित समय में पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण ऊर्जा निगम की 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित करना है। अब यूपीसीएल को 15 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना है। आठ घंटे में बदलना होगा रोटेटिंग ट्रांसफार्मर

इसी तरह सर्विस लाइन या पोल टूटने की स्थिति में शहरी क्षेत्र में छह घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे और पहाड़ी क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करनी होगी. इसके तहत जहां डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को बढ़ाया जाना है, वहां 60 दिनों के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। जहां 11 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जाना है वहां 90 दिनों के भीतर और जहां 33 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जाना है वहां 180 दिनों के भीतर नया एलटी कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।

काम को 390 दिनों में पूरा करना है
इसी तरह एचटी कनेक्शन के लिए 60 से 300 दिन का समय निर्धारित है। जहां कनेक्शन के लिए 33 केवी उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना है, वहां 360 दिनों के भीतर, जहां 33 केवी उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाई जानी है, जहां उपकेन्द्र के विस्तार की आवश्यकता है, वहां 390 दिन तक में काम पूरा करना होगा।

एलटी कनेक्शन के लिए जहां लाइन या सब स्टेशन बदलने की जरूरत है वहां एचटी-ईएचटी कनेक्शन के लिए 15 दिन, 30 दिन निर्धारित है। अगर फ्यूज उड़ जाता है तो शहरी क्षेत्रों में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करनी होती है। पहाड़ी इलाकों में जहां चार पहिया वाहन नहीं जा सकते, उसे 12 घंटे में बहाल करना होता है।

एलटी वितरण लाइन में फाल्ट होने की स्थिति में शहरों और गांवों में 12 घंटे के भीतर और पहाड़ी इलाकों में 24 घंटे में मरम्मत करनी होती है। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में शहरों और गांवों में 48 घंटे और पहाड़ी इलाकों में 72 घंटे के भीतर मरम्मत करनी होती है.

15 दिन के अंदर बिल की शिकायत का निवारण करना है
मीटर खराब होने की शिकायत का समाधान 30 दिन के अंदर करना होगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर जरूरत पड़ने पर मीटर बदलना होगा। अगर संपत्ति का मालिक बदलता है तो ग्राहक का नाम दो महीने के भीतर बदलना होगा। कानूनी उत्तराधिकारी को भी दो महीने के भीतर ट्रांसफर करना होता है। बिल की शिकायतों का 15 दिनों के भीतर निवारण करना है।

कनेक्शन कटने के आवेदन पर सात दिन के अंदर फैसला लेना है। विद्युत दुर्घटना में किसी बाहरी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राथमिकी दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर 80 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। शेष 3,20,000 रुपये विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जांच के बाद भुगतान करना होगा। यह काम 15 दिन के अंदर करना है। पशुधन की मौत की सूचना 15 दिन के अंदर देनी होगी।

दिन में आठ घंटे से ज्यादा बिजली कटौती नहीं

यदि बिजली की कमी या किसी अन्य कारण से बिजली कटौती की आवश्यकता पड़ती है, तो शाम 6 बजे से पहले अधिकतम आठ घंटे के लिए बिजली कटौती की जा सकती है। इसी तरह सोलर पावर प्रोजेक्ट को ग्रिड से जोड़ने का काम 30 दिन के अंदर पूरा करना होगा। यदि सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी सेवाओं के समय से पूरा न होने पर अपीलीय अधिकारी (विभागीय अधिकारी) के पास प्रथम अपील होगी। यदि इससे असंतुष्ट हैं, तो सेवा अधिकार आयोग को एक और अपील की जाएगी।

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