देहरादून : राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित एक बड़े समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘एक साल नई मिसाल’ का विमोचन किया.इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तरला नागल सहस्रधारा मार्ग गांव 12.45 हेक्टेयर में करीब रु. 37 करोड़ की लागत से बनने वाले सिटी फॉरेस्ट का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर का भी अवलोकन किया. प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया.
सरकार के एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने राज्य के हित में 16 अहम घोषणाएं कीं.
प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परिवहन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आने-जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा कक्षा 06 से ही लागू होगी।
लैब ऑन व्हील्स ‘मोबाइल लैब’ राज्य के सभी 13 जिलों में स्थापित की जाएगी।
उत्तराखण्ड राज्य साइंस टेक्नोलॉजी और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही ‘साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी’ लाएगी।
हल्द्वानी गौलापार में स्थापित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतरराष्ट्रीय मानकों का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
राज्य में काश्तकारों को सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यानिकीकरण योजना प्रारंभ की जाएगी।
राज्य में पशुपालकों को सहयोग देने के मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन प्रारम्भ किया जाएगा।
राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना प्रारम्भ की जाएगी, जिसमें स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को आवश्यक रूप से दक्ष बनाया जाएगा।
राज्य के ऐसे गांव जिनकी आबादी 250 से अधिक है, उनको मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की जाएगी।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर 01-01 अमृत सरोवर / झील को पर्यटक स्थल एवं वाटर स्पोर्ट्स के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
जिला सेवायोजन एवं कौशल विकास कार्यालय को स्वरोजगार केन्द्र के नोडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
श्रमिकों के बच्चों को भी उचित स्कूली शिक्षा मिल सके इस हेतु राज्य सरकार मोबाईल स्कूल (चलते-फिरते स्कूल) प्रारम्भ किये जायेंगे।
राज्य सरकार द्वारा दिवालीखाल से गैरसैंण तक के सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जायेगा।
लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन विधवा पत्नी को दी जाएगी।
उत्तराखण्ड के लोकपर्वों उत्तरायणी, फूलदैई, हरेला, ईगास, बूढ़ीदिवाली आदि लोकपर्वों को व्यापक पहचान दिलाए जाने एवं पूर्ण श्रद्धा एवं हर्षाल्लास के साथ मनाए जाने के लिए समेकित नीति बनाई जाएगी
उत्तराखंड को महान बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरुवार का दिन कई मायनों में खास है। इस दिन देवभूमि की जनता ने अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार चुनने का एक साल पूरा किया है। आज हमारा उत्तराखंड ‘उत्कृष्ट उत्तराखंड’ बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड की राजनीति में यह पहला मौका था जब जनता-जनार्दन ने फिर से किसी भी पार्टी की सेवा करने का मौका दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि इस राज्य को विकास के मामले में कौन आगे ले जाएगा? वंचितों को उनका अधिकार कौन दे सकता है? कौन युवाओं के सपनों को पूरा कर सकता है और कौन अंत्योदय की दृष्टि को उचित आकार दे सकता है? जनता ने सच्चाई को चुना और उसे हर कसौटी पर परखा और एक बार फिर हमें सेवा का मौका दिया। इस एक वर्ष में प्रदेश के सामने सभी चुनौतियों का समाधान कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का हर पल प्रयास किया गया है।
एक साल में जनहित में कई अहम फैसले लिए गए’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रवार विकास के लिए मसूरी में सरकार ने न सिर्फ ‘सशक्त उत्तराखंड@25 थीम’ पर तैयारी की है बल्कि इस पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है.अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने हों, प्रदेश की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की कार्यवाही हो, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून बनाना हो,नई शिक्षा नीति लागू करना हो,नई खेल नीति लागू करना हो,सख्त नकल विरोधी कानून हो, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देना हो सरकार ने राज्य के लिए आवश्यक इन कार्यों को इतने कम समय में कर के दिखाया है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। उत्तराखंड में पहली बार परीक्षाओं में धांधली करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, मती सविता कपूर, बृज भूषण गैरोला, सहदेव सिंह पुंडीर, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर ऋषिकेश मती अनीता मंमगई, जिला पंचायत अध्यक्ष मती मधु चौहान, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव मती राधा रतूड़ी, सचिव शैलेष बगोली, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
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