सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण अब सेटेलाइट से पकड़े जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आईटीडीए और यूएसएसी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सभी विभाग अपनी जमीनों के रजिस्टर और डिजिटल सूची तैयार कर रहे हैं।
खास बात यह है कि अब 25 सेमी ऊंचाई तक के अवैध कारोबार की तस्वीर साफ हो सकेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने, सेटेलाइट का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए थे. बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए शासन ने आदेश जारी किया।
इसके तहत राजस्व परिषद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है. उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (यूएसएसी) और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने इसी आदेश के तहत काम शुरू कर दिया है।
Recent Comments