देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई माह तक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की संभावना जताई है. सीएम की इस घोषणा के बाद विशेषज्ञ समिति ने मसौदा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अब तक कई चरणों में कई कार्य पूरे किए हैं।
समिति ने सबसे पहले सुझाव लेने का अभियान शुरू किया। समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुझाव मांगने के अलावा प्रदेश भर में भ्रमण कर जनता से सुझाव लिए। इस बीच, समिति का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया गया।
कमेटी के पास बड़ी संख्या में जो सुझाव आए हैं, उनकी टैली तैयार की जा रही है। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक 30 फीसदी डाटा तैयार कर लिया गया है और बाकी डाटा तेजी से तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रारूप तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है।
समिति का प्रयास मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप प्रारूप तैयार करना है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि जुलाई माह तक मसौदा तैयार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
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