देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

राज्य में आम लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 200 यूनिट तक के बिजली बिल पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। यह घोषणा ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली समीक्षा बैठक में की।

बुधवार को ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इसके 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं। अगर प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है तो करीब सात लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

200 यूनिट तक 50 फीसदी सब्सिडी देने से 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को सरकार की ओर से राहत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कोरोना के कारण देर से भुगतान करने वालों से भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए सरकार 31 अक्टूबर तक सरचार्ज माफ करेगी। इसके लिए भी कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ताकि कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके.

बड़े शहरों में भूमिगत होंगी बिजली की लाइनें
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड होंगी. जिस तरह हरिद्वार कुंभ क्षेत्र की लाइनें अंडरग्राउंड हो गई हैं। इसी तरह देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल शहरों में भी लाइनें अंडरग्राउंड होंगी। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे।

स्टाफ स्ट्रक्चर का होगा पुनर्गठन
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज यूपीसीएल पर काम का दबाव है। इस लिहाज से कोई मैन पावर नहीं है। स्वीकृत ढांचे में भी चार हजार पद खाली हैं। जल्द ही यूपीसीएल के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। कर्मचारियों के पद बढ़ाए जाएंगे। ताकि प्रमोशन के भी चांस बढ़ सकें।

एक माह में चलेगा भर्ती अभियान
मंत्री ने कहा कि एक माह के भीतर ऊर्जा निगम में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। रिक्त पदों को भरा जाएगा। जहां कहीं अधिक से अधिक आवश्यकता होगी, उन पदों को उप-चैनल, आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा।

बिजली लीकेज रोकने पर रहेगा फोकस
उन्होंने कहा कि जनता को मिलने वाली मुफ्त बिजली के लिए सरकार पर दबाव नहीं बढ़ने दिया जाएगा. बल्कि 100 फीसदी रिकवरी से लाइन लॉस खत्म हो जाएगा। सभी बड़े बकाएदारों से वसूली की जाएगी। ताकि सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।