देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मौके पर सीएम धामी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए राज्य में हो रहे विकास कार्यों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया.
हिम प्रहरी योजना को लागू करने का अनुरोध : मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जिलों में हिम प्रहरी योजना को लागू करने में केंद्र के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती हैं।
जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने उत्तराखंड में नवीनतम प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना और दवा उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की स्थापना का भी आग्रह किया।
2000 करोड़ के बागवानी पैकेज की मांग : वहीं, उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ रुपये का बागवानी पैकेज देने का अनुरोध किया. साथ ही टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए माननीय न्यायालय के बाहर एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल का भी आग्रह किया।
पिथौरागढ़ हवाई पट्टी से हवाई सेवा संचालन की मांगी अनुमति: इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम की तर्ज पर तीर्थयात्रा के साथ कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों और मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिये ‘मानसखण्ड मंदिर माला मिशन’ की स्वीकृति दिये जाने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी पीएम मोदी से अनुरोध किया .
दूरी कम करने के लिए सुरंग बनाने की मांग : मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलिंगकांग के बीच 5 किमी टनल और वेदांग से गो व सिपु तक 20 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने से तवाघाट से बेदांग तक का मार्ग कनेक्ट हो जाएगा . इससे जौलिंगकांग और बेदांग की दूरी 161 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी तरह सिपु से तोला के बीच करीब 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने से दारमा घाटी और जोहर घाटी एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। मिलम से लप्थल तक 30 किलोमीटर सुरंग के निर्माण से पिथौरागढ़ जिले की जोहर घाटी और चमोली जिले की लप्थल को सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने पीएम से इन तीनों सुरंगों के निर्माण को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया.
हिम प्रहरी योजना के लिए बजट मांगा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के गांवों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह की खटीमा) से पलायन रोकने का फैसला किया है । दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी की मदद से सीमा रक्षक दल/स्नो गार्ड दल गठित करने का प्रस्ताव है। ऐसे में इन पार्टियों में शामिल व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मानदेय का प्रस्ताव है. करीब सवा करोड़ का खर्च इस पर 5 करोड़ 45 लाख का अनुमान है। इसलिए वे केंद्र से उम्मीद अपेक्षित हैं।
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पैसे की मांग : मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावशाली और आधुनिक बनाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में हर साल 20 से 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध की शिकार महिलाओं को राहत और पुनर्वास के लिए निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार द्वारा निर्भया कोष के लिए केंद्र की ओर से 25 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से उक्त प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है.
जेपी नड्डा से भी मिले सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच उत्तराखंड में पार्टी संगठन को लेकर बात चल रही थी. वर्तमान में मदन कौशिक उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
गृह मंत्री से मिले धन सिंह रावत: उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की. धन सिंह ने कहा कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान उत्तराखंड में सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए गृह मंत्री से व्यापक चर्चा हुई.
