देहरादून,
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे गए, जबकि कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2020 को पुनर्विचार के लिए वापस लिया गया। बुधवार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर रिपोर्ट पटल पर पेश हुई। रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय एवं बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं।
