एआरटी और सरोगेसी की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा

देहरादून। प्रदेश में एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक और बैंक स्थापित करने के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए राज्य नोडल पदाधिकारी को अब तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. एआरटी और सरोगेसी अधिनियम से संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।जोकि स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक किया जायेगा। इसी के साथ राज्य स्तरीय बोर्ड में दो विशेष अमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे।

सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सम्मपन्न हुई, जिसमें एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक तथा एआरटी बैंकों की स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डाॅ. रावत ने बताया कि राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से एआरटी क्लिनिक लेवल-I के लिए 06 तथा लेवल-II के लिए 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जबकि एम्स ऋषिकेश सहित अन्य निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम्स के लिए सरोगेसी क्लीनिक के लिए 07 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह एआरटी बैंक के लिए राज्य भर से 08 आवेदन आये हैं.

बोर्ड बैठक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बोर्ड के सचिव एवं राज्य के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित शुल्क जमा करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण कर पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एआरटी और सरोगेसी से संबंधित जानकारी और सुझाव प्राप्त करने तथा सरोगेसी के व्यावसायीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जो स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 से जुड़ा होगा।

इसके अलावा सीएमओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर जिले में मेडिकल बोर्ड की अलग लॉगइन आईडी खोलने का निर्देश दिया गया, ताकि सरोगेसी और एआरटी का लाभ लेने वाले दंपतियों को जिला मेडिकल बोर्ड की संस्तुति समय पर मिल सके. बैठक में निर्णय लिया गया कि बोर्ड बैठक में शामिल होने वाले गैर सरकारी सदस्यों और निरीक्षण दल के सदस्यों को भी टीए-डीए दिया जायेगा.इसके अलावा बोर्ड में एक महिला और एक पुरुष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने का भी निर्णय लिया गया.

बोर्ड के बोर्ड सदस्य विधायक कैंट सविता कपूर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, प्रमुख सचिव न्याय नरेन्द्र दत्त, अपर सचिव स्वास्थ्य व सदस्य सचिव अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, डॉ. लतिका चावला, डॉ. मीनू वैश्य, डॉ. अनीता रावत, बिंदुवसिनी, हेमलता बहन, लॉरेन्श सिंह, अरूणा नेगी चौहान, डॉ. सुनीता चुफाल, डॉ अमलेश एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार।