देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 के लक्ष्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये हैं। सचिवालय में इस संबंध में बैठक लेते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 के तहत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुचारु, त्वरित एवं कुशल कार्यशैली अपनाने के सख्त निर्देश दिये.

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 के तहत प्रदेश के सभी जिलों में उत्तराखंड ऑर्गेनिक ब्रांड के उत्पादन के लिए 51 आउटलेट संचालित हो चुके हैं और 24 आउटलेट के संचालन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड द्वारा चिन्हित 20 स्थलों में से 09 स्थलों पर साहसिक पर्यटन हेतु कार्यवाही की जा रही है।45 नए हॉटस्पॉट पर फोकस कर पर्यटन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने, हर राज्य की राजधानी और दुनिया की प्रमुख राजधानियों में मिशन उत्कृष्ट देवभूमि शुरू करने जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है।

वन विभाग ने बताया कि इको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड 20 दर्शनीय स्थलों को इको-ओरिएंटेड टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर काम कर रहा है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि मिशन हिमवंत फॉर रोड साइड स्टेबलाइजेशन के संबंध में प्रथम चरण में 56 कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3668 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। 2148 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने कहा कि सड़कों को कंक्रीट सड़कों में अपग्रेड करने के संदर्भ में, राज्य में नगर निगम क्षेत्रों में शहरी सड़कों के तहत 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी पीडब्ल्यूडी के स्वामित्व वाली सड़कों को कंक्रीट/वाइट टॉपिंग से अपग्रेड करने हेतु नीति निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के सभी गांवों को 4जी/5जी मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और फाइबर इंटरनेट से जोड़ने के संबंध में प्रस्तावित 1849 स्थानों में से 1691 स्थानों को कवर किया गया है। जी सैचुरेशन परियोजना के तहत 1244 ग्रामों के सापेक्ष 44 ग्रामों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

पेयजल विभाग ने बताया कि हर घर नल योजना के तहत जल संस्थान द्वारा प्रबंधित राजस्व ग्रामों में कुल 606300 परिवारों के सापेक्ष अब तक 485918 परिवार लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त 49 सड़क प्रस्तावों में से 22 योजनाओं को पर टोकन मनी के रूप में 283.41 लाख रूपये की स्वीकृति निर्गत हो चुकी हैं।

मेरा देश मेरी माटी एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई