देहरादून : पुरोला नगर पंचायत के बाद अब कई नगर निकायों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. इनमें मैंगलोर नगर पालिका, उत्तरकाशी और मसूरी के नगर निकाय शामिल हैं। मंगलौर नगर पालिका में भी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शासन स्तर से नोटिस जारी होने के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन और चार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है. इस मामले में शासन स्तर पर सुनवाई चल रही है।
मैंगलोर नगर पालिका में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां
मैंगलोर नगर पालिका पहले भी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का शिकार हो चुकी है। मैंगलोर नगर पालिका ने यूपी सिंचाई विभाग से एनओसी प्राप्त किए बिना छोटी नहर की पटरी का निर्माण किया। करीब 70 लाख की लागत से बनी इस सड़क की लंबाई कुछ कागज पर और कुछ जमीन पर है। कागजों में ट्रैक के लिए बनाई गई दीवार की ऊंचाई 2.87 मीटर दिखाई गई थी, जो मौके पर 1.65 मीटर पाई गई। 25 लाख से अधिक के बजट में ई-टेंडर के प्रावधान से बचने के लिए इस सड़क के लिए नौ टेंडर किए गए।
इसी तरह मंगलौर नगर पालिका में कूड़ा उठाने वाली एक कंपनी का टेंडर 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया, लेकिन नगर पालिका ने अक्टूबर तक बिना टेंडर के कूड़ा उठाया और करीब 95 लाख रुपये का भुगतान कर दिया. इन अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद निदेशालय स्तर पर जांच करायी गयी.
निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी, जिस पर शासन ने पालिकाध्यक्ष दिलशाद अहमद, तत्कालीन ईओ शाहिद अली, ईओ अजहर अली, ईओ विजय प्रताप चौहान, जेई गुरदयाल सिंह, मीनल गुलाटी अधिशासी अभियंता, अकाउंटेंट दीपक कुमार को नोटिस जारी किया। नगर पालिका ने एक कॉम्पेक्टर खरीदा था, जिसकी एफडीआर पांच हजार देरी से देने पर उसे जब्त नहीं किया गया, जिसके आधार पर ईओ शाहिद ने वसूली की।
सरकार ने इन मामलों में मैंगलोर नगर पालिका के अध्यक्ष सहित सभी संबंधितों को नोटिस जारी किया। 31 मार्च तक जवाब मांगा गया था, जिसे बाद में 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। अब सभी के जवाब मिलने के बाद शासन स्तर पर इसका सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई हो सकती है.
इन निकायों की जांच जारी है
उत्तरकाशी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूरी हो चुकी है, जिसकी शासन स्तर पर जांच की जा रही है। यहां हो सकती है कार्रवाई मसूरी नगर पालिका में सरकार की अनुमति के बिना जमीन लीज पर देने के मामले में भी जांच चल रही है. निदेशालय स्तर पर मामले की जांच की जा रही है।
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