नई दिल्ली , PAHAAD NEWS TEAM

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चार महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना है. , जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है। इसे दिसंबर से मार्च 2022 तक और 4 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का फैसला किया गया है. अगले हफ्ते संसद की कार्यवाही शुरू होगी, जहां दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

गौरतलब है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था.