मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास, जनसुविधाओं और अर्थव्यवस्था से जुड़े नौ प्रमुख मुद्दे रखे और कार्रवाई का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केन्द्र पोषित योजनाओं में केन्द्र की हिस्सेदारी और बढ़ाने का अनुरोध किया.
इसके साथ ही भूस्खलन प्रभावित जोशीमठ के पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास का मुद्दा भी पीएम के सामने रखा गया. राज्य सरकार जोशीमठ के लिए केन्द्र सरकार से रु. 29 करोड़ का पैकेज मांगा गया है. पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से कहा कि पीएम ने जोशीमठ के पुनर्वास के लिए जरूरी मदद का आश्वासन दिया है.
उन्हें केदानाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण पर भी रिपोर्ट दी गई है. सरकार इस साल दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा काम पूरा करने की दिशा में काम कर रही है. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.
पीएम से अनुरोध:
- किच्छा खटीमा रेलवे लाइन – स्टेशन के निर्माण की पूरी लागत 1546 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाये।
- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 410 करोड़ का अंशदान जल्द जारी किया जाए.
- बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर लगी सीमा समाप्त की जाये। जिससे राज्य को 10 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है.
- जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से प्राप्त की जाये
- 30 सितम्बर तक पूंजीगत व्यय के 45 प्रतिशत की अनिवार्यता को आसान बनाया जाये।
- देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित करने की अनुमति
- आईडीएस योजना पांच साल के लिए दोबारा लागू, राज्य के 1585 उद्योगों को मिलेगी 600 करोड़ की सब्सिडी
- देहरादून-टिहरी टनल परियोजना एवं पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाई जाय
- हरिद्वार में बीएचईएल की 457 एकड़ भूमि उत्तराखंड को आवंटित की जाए।
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