देहरादून: इन दिनों उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद जोरों पर चल रही है. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 344 अवैध मकबरों और 40 अवैध मंदिरों को हटाया गया है। प्रदेश में अब भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य रूप से राज्य सरकार प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अतिक्रमण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, वन प्रमुख अनूप मलिक सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी एवं आईएफएस पराग मधुकर धकाते से प्रदेश में की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले ही कहा जा चुका है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वे खुद हटवा लें, नहीं तो प्रशासन इसे हटाने की कार्रवाई करेगा. लिहाजा इसी क्रम में प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो जाता।
सीएम धामी ने कहा कि किसी भी धर्म की आड़ में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ है, वहां अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उसकी रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से सत्यापन अभियान चलायें, ताकि बाहर बसे सभी लोगों का सत्यापन किया जा सके.
शत्रु सम्पतियों पर पब्लिक प्रोजक्ट के प्रस्ताव बनाए जाये: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर सचिवालय में बैठक की. जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द राज्य सरकार की जमीन पर से सभी अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए.राज्य में अतिक्रमित भूमि पर राज्य के बाहर कितने लोगों का कब्जा है और राज्य में कितने लोगों का कब्जा है, इसका आंकड़ा शीघ्र जारी किया जाए। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए शासन स्तर से आज शासनादेश जारी किया जाए। कौशल विकास विभाग उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो अधिकारी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं रोकेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकारी जमीन से ही अतिक्रमण हटाना है। इसके लिए सभी जिलों को सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों पर शीघ्र कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में जो नई प्लाटिंग हो रही हैं, उनमें नियमानुसार सभी कार्यवाही हो, यदि कहीं भी कोई शिकायत आ रही है, तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
उन्होंने गढ़वाल आयुक्त एवं कुमाऊं आयुक्त को अपने आयुक्तालय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने संबंधी सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिये. इसके लिए जिलाधिकारी के साथ नियमित बैठक भी करें। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें।
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