देहरादून: केंद्र सरकार से उत्तराखंड सरकार ने सड़कों के सुधारीकरण और सुरक्षात्मक उपायों के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत 3092 किमी से अधिक लंबी सड़कों का प्रस्ताव है। इस संबंध में सरकार की ओर से महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अवर सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है.
सड़कों और पुलों के कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा घोषणा लंबित हैं। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की मांग की है। पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित सड़कों का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया था.सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह (वरिष्ठ) से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव की पैरवी की और उनसे इसे मंजूरी देने का अनुरोध किया.
पौड़ी जिले में सर्वाधिक 105 सड़कें
केंद्र को भेजे प्रस्ताव के तहत 3092 किलोमीटर लंबाई की 155 सड़कों के लिए 2550.15 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा गया है. इनमें से अधिकांश सड़कों में पौड़ी जिले में 106, अल्मोड़ा में 20, टिहरी में 20, नैनीताल में 8 और हरिद्वार में एक शामिल है।
ये हैं सड़क के काम
प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद सड़क डामरीकरण, सतह सुधार, सुरक्षात्मक कार्य, क्रैश बैरियर लगाने का काम किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव विनीत कुमार ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है. राशि स्वीकृत होते ही सड़कों के डामरीकरण व सुधार का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव पर केंद्र से राज्य सरकार की लगातार बातचीत से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पहली किस्त जारी हो सकती है।
गढ़वाल सांसद की अधिकांश सड़कें
केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं के साथ तीन सड़कें भी शामिल हैं। इसके अलावा गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की सबसे अधिक 34 सड़कें, नैनीताल सांसद अजय भट्ट की पांच, अल्मोडा सांसद अजय टम्टा की 11, टिहरी सांसद राज्य लक्ष्मी शाह की एक और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की एक सड़क है.जबकि एक सड़क का प्रस्ताव राज्यसभा सांसद नरेश बसंल ने रखा है। साथ ही सरकार के मंत्रियों में सतपाल महाराज के 28, धन सिंह रावत के 13 सड़कें शामिल हैं. इसके अलावा लैंसडौन, धनोल्टी, रुद्रपुर, कपकोट, गंगोत्री, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, यमकेश्वर, गंगोत्री, केदारनाथ, प्रतापनगर, देवप्रयाग, थराली, विकासनगर, सहसपुर के विधायकों के प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं.
केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार को पहली किश्त जल्द मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के पक्ष में शासन व प्रशासन की ओर से लगातार पैरवी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रस्ताव पर चर्चा की है।
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