देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विदेश दौरे और चंदन राम दास के स्वास्थ्य कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो सके.
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
कुमाऊं में एम्स खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति दी गई।
देहरादून-मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊंचाई बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाने के शुल्क में कुछ राहत दी गई है.
उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य ने केक कंटेंजेन्सी दर को तीन से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है।
मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़े भवन बनाने की सहमति दी गई।
पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए छोटी भूमिगत सुरंग बनाकर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट ने आयोग के गठन को मंजूरी दी.
योजना आयोग के नियमों में संशोधन पर मुहर।
अब लैब तकनीशियन की भर्ती में नियमों में संशोधन किया जाएगा।
एक्स-रे तकनीशियन के पद को भरने के लिए परीक्षा में परिवर्तन।
कैबिनेट कार्यालय में भी ई-ऑफिस की व्यवस्था शुरू की गई।
सेवा के अधिकार की वार्षिक रिपोर्ट को दी गई स्वीकृति।
2015 में लाई गई एमएसएमई नीति में सब्सिडी संबंधी नियमों में किया गया संशोधन
नैनीताल में एक भूमि की भूमि लैंड को मंजूरी ।
कौशल विभाग और रोजगार के नियमों की स्वीकृति
सिंचाई विभाग में कार्य संगठन के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी।
ऊधमसिंह नगर में काम के बहिष्कार पर काटे गए वेतन देने का निर्णय।
जो उद्योग किसी गलती के कारण सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी।
किच्छा चीनी मिल की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को लैंड बैंक में रखा गया था।
उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट अधिकार नीति स्वीकृत
कार्मिक विभाग के संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी
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