देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे. धामी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग दी.
धामी मंत्रिमंडल की विशेषताएं
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 2008 की जलविद्युत नीति लागू करने का निर्णय लिया है। परियोजना लागत का एक प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास में निवेश करें। अब सरकार 12 फीसदी की जगह 13 फीसदी बिजली लेगी. कीमत का एक प्रतिशत प्रभावित लोगों को नकद दिया जाएगा।
वित्तीय पुस्तिका में अधिकारियों की शक्तियाँ बढ़ायी गयीं।
मसूरी को तहसील बनाया जायेगा। इसके साथ ही मसूरी एसडीएम की पावर बढ़ा दी गई.
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में खूब मिट्टी निकल रही है। जिसका उपयोग पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में करेगा।
उत्तराखंड में 1 अप्रैल को 6 साल पूरे होने पर बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा।
लघु सिंचाई विभाग में भर्ती हेतु नियमावली में संशोधन।
लिपिक संवर्ग का विलय आयुष विभाग में कर दिया गया।
पीपीएस अधिकारियों के ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. 13 पद सृजित किये गये.
कृत्रिम गर्भाधान करने पर पहाड़ पर 50 और मैदान में 40 रुपए मिलते थे. जिसे दोगुना करने की अनुमति है।
