नई दिल्ली : केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 1 जनवरी 2023 यानी आज से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देगी. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित की जाने वाली मुफ्त अनाज योजना को अधिसूचित किया।
सरकार को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी मिलेगी
मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी का आनंद लेगी। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सभी महाप्रबंधकों को इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने को कहा गया है. कि वे अनिवार्य रूप से प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में तीन राशन की दुकानों पर जाकर रिपोर्ट करें। मंत्रालय ने मुफ्त खाद्यान्न को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने वाले व्यापारियों के लाभांश को उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है।
23 दिसंबर 2022 को ऐलान किया गया
आपको बता दें कि अब राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी एनएफएसए के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बांटे जाने वाले खाद्यान्न के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2022 को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया. यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक यानी एक साल के लिए दी जाएगी।
गौरतलब हो कि राशन की दुकानों से राशन कार्ड धारकों को चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेंहू 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है.
