स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं : सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, अपनी उपलब्धियां बताई

देहरादून : मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, वीरांगनाओं, शहीद सैनिकों सहित राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम ने कहा कि सैन्य परंपरा वाली वीरभूमि उत्तराखंड का लगभग हर परिवार पीढ़ियों से देश की रक्षा में योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आम जनता का यूसीसी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। उत्तराखंड का ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा।

कहा कि, शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में वीरगाथा का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राज्य में पांचवें मंदिर के रूप में भव्य सैन्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. सरकार ने शहीद जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का फैसला किया है. वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं का अनुदान भी बढ़ाया गया है।

राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

वहीं, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाया गया है। अंत्योदय फ्री गैस रिफिल योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाते हैं।

नकल विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया

सीएम ने दावा किया कि सरकार नकल माफिया पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है. साथ ही नकल विरोधी कानून को अमल में लाकर युवाओं के भविष्य की गारंटी की गई है। नकल माफियाओं को खत्म करने का प्रयास पूरे देश में उत्कृष्ट हो गया है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड तैयार किया जा रहा है।

प्रतिभावानों को 600 से 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति

कहा, राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रति माह 600 से 1200 तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है. राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा परियोजना संस्थापकों को बड़े पैमाने पर रियायतें और सुविधाएं प्रदान कर रही है।  2027 तक राज्य में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य है।

निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएं

सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने औद्योगिक नीतियों में संशोधन कर निवेश प्रोत्साहन की राशि बढ़ा दी है। दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है.

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